काठमाडौ, कार्तिक २८ - 

राष्ट्रपति रामवरण यादवले गतिरोध समाधानको स्थायी उपाय खोज्न प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिसम्बद्ध नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

पटक-पटक राजनीतिक सहमतिको आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपतिले मंगलबार शीर्ष नेताहरूलाई शीतल निवास डाकेर संक्रमणकाल नलम्ब्याउन दबाब दिएका हुन् । राष्ट्रपतिले बजेटलगायत निर्वाचनका विषयमा प्याकेजमा सहमति निकाल्न सुझाव दिएका थिए ।

'संक्रमणकाल जति लम्बिन्छ, विसंगति त्यति नै बढ्छन्,' राष्ट्रपति यादवलाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'बजेटको यस्तै समस्या चार महिनाअघि पनि आएको थियो । संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदैछन् । ती सबै समस्या समाधानको स्थायी बाटो खोज्नुहोस् ।' बजेट रोक्ने आफ्नो अभिप्राय नभएको उल्लेख गर्दै यादवले सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीको भनाइप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण बजेट ल्याउने र राष्ट्राध्यक्षबाट रोकिन सक्ने भन्ने सत्तारूढ दलका नेताको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

'बजेटका विषयमा मैले के गर्नुपर्ने हो तपाईं नै भन्नुहोस् । बाहिर अनेकथरी हल्ला गरेर हुँदैन,' यादवलाई उद्धृत गर्दै दाहालले भने । राष्ट्रपति यादवले अब संविधान निर्माण कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा पनि छिटो निर्णयमा पुग्न दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

'संविधानसभा कहिले आउँछ ?' उनको प्रश्न थियो । राष्ट्रपतिले सत्तारूढ र विपक्षी दललाई ठोस सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै आरोप-प्रत्यारोपले समस्या समाधान नहुने बताएका थिए । 'तपाईंहरू सहमतिको ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । अहिले आरोप-प्रत्यारोपमै समय खेर गएको छ,' राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'राजनीतिक सहमति गर्नुभएको छैन, बजेटमा पनि सहमति भएको छैन ।'

राष्ट्रपतिले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई पनि सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले संविधानसभा अवसान हुनु केहीअघि घोषणा गरेको मंसिर ७ को निर्वाचन तिथि परिवर्तन वा रद्द गरेको छैन । निर्वाचनको मिति यथावत् रहेका बेला बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरेका थिए । राष्ट्रपतिकै आग्रहमा सरकारले सोमबार ल्याउने भनेको बजेट अध्यादेश चार दिन सारेको थियो । त्यसलगत्तै एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेतालाई बोलाएर राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि दबाब दिएका हुन् । सरकारले एकतर्फी रूपमा बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरूले सहमतिबिनाको नस्वीकार्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरेका थिए । दलहरूबीच सहमति नभएपछि राष्ट्रपतिले चारै दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर सहमतिसाथ अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् ।

दलका नेताहरूले सहमतिबाटै अघि बढ्ने पुरानो प्रतिबद्घता फेरि दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले बजेट, अन्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधका विषयमा चाँडै सहमतिमा पुग्ने बताए । बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तिहारलगत्तै बजेट आउने र मंसिर दोस्रो साताभित्र सबै विषयमा सहमति हुने जानकारी दिए ।

'राष्ट्रपतिले सहमति होस्, मुलुकले चाँडो निकास पाओस् भन्दै आउनुभएको छ । आज पनि त्यही कुरा गर्नुभएको छ,' उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले भने, 'हामी सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । मंसिर दोस्रो साताभित्र सबै विषयमा सहमति

भइसक्छ ।' एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताले भने तिहारको शुभकामना आदानप्रदान भएको भन्दै राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । संविधानसभा विघटनदेखि नै दलहरूले सहमतिका लागि भाखा सार्दै आएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझावमा बजेट ल्याउन सहमत ः सरकार सरकारले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउन तयार रहेको बताएको छ । विपक्षी दलहरूसँग बजेटलगायत विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास गर्ने र त्यो असफल भए पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउने लचकता अपनाएको सरकारको भनाइ छ ।

'दलबीच सहमति भएन भने पूर्वअर्थमन्त्री रहेको समितिको सुझावका आधारमा बजेट ल्याउन तयार छौं,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, 'यतिसम्म लचक हुँदा पनि सहमति हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो ।' सहमतिका लागि भन्दै सरकारले मंसिर पहिलो साता बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।