सचेत रहनुहोला लाखौं राहदानी एकैपटक अवैध हुने..

बिनम वनेम लिम्बु 

 काठमाडौ - पर्याप्त राहदानी जारी गर्न नसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको अवस्थाका कारण डेढ वर्षभित्र एकैपटक लाखौं नेपालीको राहदानी अवैध हुने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू राहदानीकै कारण अवैध हुनेछन् भने नेपालीहरू विदेश जान नपाउने स्थिति आउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधान अनुसार २०१५ नोभेम्बर २४ पछि पुरानो हस्तलिखित राहदानी संसारभर अवैध हुनेछ। त्यसबेलासम्म विदेशमा बस्ने नेपालीले हस्तलिखित राहदानी फेर्न सकेनन् भने उनीहरूसँग स्वदेश फर्कनु वा विदेशमै अवैध बसोबास गर्नुको विकल्प हुँदैन। देशभित्र पनि राहदानी लिन महिनौं कुर्नुपर्ने हुनेछ।

अहिले राहदानी विभागले मुस्किलले प्रतिमहिना करिब ५२ हजार राहदानी वितरण गर्दै आएको छ। एमआरपी जारी भएयता अढाइ वर्षमा विभागले करिब १० लाख राहदानी मात्रै जारी गर्न सकेको छ। तर २०१५ मे महिनामा दैनिक मागसहित त्यसबेला काम नलाग्ने हुने थप करिब २५ लाख हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपीमा बदल्नुपर्ने हुन्छ।६ महिना समय बाँकी छँदै नयाँ भिसा लिनुपर्ने भएकाले मे देखिनै त्यस्ता राहदानी म्याद सकिए बराबर हुनेछन्। थप राहदानीको तयारी गर्न नै करिब ६ महिना लाग्ने भएकाले सरकारले अहिल्यै काम थाले पनि त्यसपछिको १७ महिनामा राहदानी विभागले कम्तिमा ३२ लाख राहदानी वितरण गर्नुपर्नेछ। अहिले औसत ३३ हजार ३ सय राहदानी बाँड्दै आएको विभागले मासिक एक लाख ७६ हजार राहदानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विभागमा रहेको जनशक्तिले पूर्ण क्षमतामा काम गरे १७ महिनामा बढीमा १५ लाख ३० हजार राहदानी जारी गर्न सक्नेछ। राहदानी विभाग यसबारे जानकार छ। अहिलेको तयारीले कुनै पनि हालतमा महिनाको करिब २ लाख राहदानी बनाउन नसक्ने स्वीकार गर्छन् विभागका महानिर्देशक रमेश खनाल।

एकैपटक माग भए अहिलेकै अवस्थामा जारी गर्न सम्भव छैन,' खनालले भने, 'छिट्टै ठूलो तयारी गरी कार्यान्वयनमा नल्याए राहदानी वितरणमा भयावह स्थिति आउँछ।'
वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांशलाई उनीहरूको हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ नोभेम्बर २४ बाट काम नलाग्ने हुन्छ भन्ने पत्तो छैन। सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न कुनै प्रयास नगरेकाले उनीहरूसम्म यो सूचना नपुगेको हो। 'नेपालभित्र त राहदानी वितरण गर्न सकिएला तर विदेशमा भएकालाई दिन गाह्रो छ,' महानिर्देशक खनालले भने, 'विदेशमा रहेकालाई आइकाओको नियमबारे केही थाहा छैन। विशेष अभियान चलाएर हस्तलिखित राहदानी विस्थापित नगरे धेरै नेपाली अवैध बन्नेछन्।'

हाल विभागमा एक सहसचिव, तीन उपसचिव, १६ अधिकृत, २० नासु, २८ कम्प्युटर अपरेटर, ५ कार्यालय सहयोगी, ४ सवारी चालक र ८ सुरक्षा सहयोगीको दरबन्दी छ। यो जनशक्तिले बढीमा दैनिक तीन हजारभन्दा बढी राहदानी जारी गर्न नसक्ने विभाग जनाउँछ। जबकि नयाँ राहदानीको माग धान्ने र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने हो भने दैनिक कम्तीमा ६ हजार जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँगको सम्झौता अनुसार दैनिक चार हजार राहदानी जारी गर्नुपर्थ्यो। उक्त कम्पनीसँग सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्ममा ४० लाख एमआरपी छपाई सक्नुपर्नेछ। साढे दुई वर्षको अवधिमा विभागले १० लाख एमआरपी जारी गरिसकेको छ। अब विभागसँग मात्र ३० लाख खाली एमआरपी छन्। सम्झौता गरेको मितिसम्म बाँकी ३० लाख एमआरपी जारी नगरे छपाईका लागि नयाँ टेन्डर प्रक्रिया थाल्नु पर्ने हुन्छ।
सम्भावित संकटलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न विभागले एउटा प्रस्ताव परराष्ट्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। प्रस्ताव पठाएको एक वर्ष बित्न लाग्यो, सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन।

विभागले छिटोछरितो राहदानी वितरण गर्न देशभित्र ३५ ठाउँमा र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमा 'लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर' राख्ने योजना प्रस्ताव गरेको थियो। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो। सेन्टर सञ्चालनमा आए सेवाप्रदायकले यस्ता सेन्टरबाट प्रत्यक्ष अनलाइन फारम भर्न सक्ने थिए।
'अब विदेशमा जहाँ–जहाँ नेपालीको ठूलो संख्या छ, त्यहाँ–त्यहाँ निश्चित समयका लागि विशेष टोली खटाई हस्तलिखित राहदानी विस्तापित गर्नुको विकल्प छैन,' महानिर्देशक खनालले भने, 'खाडी राष्ट्र, युरोप, अमेरिका, मलेसियालगायत ठाउँमा यस्तो विशेष अभियान चलाउनु पर्छ। अन्यथा संकट टार्न सकिँदैन।'