निर्णय लिन सजिलो छैन किरणलाई ...



मोहन बैद्य  'किरण' नेतृत्वको नेकपा-माओवादीभित्र चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विवाद चर्किएको छ । महासचिव रामबहादुर थापा नेतृत्व गुट चुनाव उपयोग गरेर जाने पक्षमा छन् भने पार्टीमा गतिलो पकड भएका मेहनती र स्वच्छ छविका नेत्रबिक्रम चन्द यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।निर्णय लिन सजिलो छैन किरणलाई ।हतियार उठाएर युद्धमा जाने उमेर पनि छैन उनको र सायद अरु धेरैको पनि । परिस्थिति बिल्कुल उल्टो भयो उनको पार्टी नेकपा-माओबादीले सोचे भन्दा । चुनाव नहोला, आफुले उठाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा जन-मत सृजना होला भन्ने सोचेका थिए उनले। तर सबै प्रमुख पार्टी सत्ता बाहिर हुनु र कर्मचारीहरुको सरकार बन्नु भनेको निर्वाचन अवश्यम्भावी हुनु थियो । अर्थात नेपालमा पार्टीहरु प्याट्रोनाइज नेटवर्कबाट सञ्चालित हुन्छन् र दलहरु सत्तामा कुनै न कुनै रुपमा नरही बाँच्न मुस्किल हुन्छ । यही कारण थियो नेकपा माओवादीले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको बिरोध गर्नु ।अहिले उसका लागि दुईवटा चुनौती खडा छन् । पहिलो चुनावमा भाग लिदा पार्टी विभाजनलाई पुस्टि गर्न सकिन्न । दोस्रो भाग नलिँदा बिद्रोह पनि गर्न सकिन्न र सम्पूर्ण रुपले सत्ता बाहिर रहनु पार्टीका लागि घातक हुन सक्छ अनि फाइदा हुन्छ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई ।  यहि दोधारमा रुमल्लियो नेकपा माओबादी ।तत्कालीन चुनाव उपयोग गरेर अघि बढ्ने कि बहिस्कारको नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक प्रमुख विवादित विषय नै हो। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनको मुखमा नै यो विवाद चुलिएको थियो । पार्टी संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठसहितका नेताले चुनावमा भाग लिने पार्टीको निर्णयविरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाए। यद्यपि यो विवाद राजा महेन्द्रले विधानसभाको सट्टा संसदीय चुनावको घोषणा गरेपछि चुलिएको थियो । तर, चुनावमा भाग लिनुको विकल्प पनि थिएन, सायद । विद्रोहीले दिएको राजिनामा फिर्ता लिएर पार्टीले यसको लागि उनीहरुलाई  'धन्यवाद' दियो।यही विवाद पुन देखियो तत्कालीन उग्रबामपन्थी दल नेकपा मालेमा जब वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरे, २०३६ सालमा ।यही विवादको कारण पार्टीले चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने समेत निर्णय लिन सकेन जसको कारण 'सुधारिएको पंचायत' पक्षलाई चुनाव जित्न मद्दत पुग्यो। यही विवादबीच २०३९ सालमा माले पार्टीले पंचायती चुनाव उपयोगको नीतिलाई 'सर्वहारा बर्गको सामान्य कार्यनीतिको' एउटा अंगको रुपमा लियो र २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लियो जसमा पार्टीका उमेद्वारहरुले ९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।वास्तवमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा 'भण्डाफोर' नीति ३० को दशकबाटै शुरु भैसकेको थियो। यस नीति अनुसार चुनावमा भाग लिनु भनेको पंचायतलाई नै भण्डाफोर गर्नु थियो । मालेले यसलाई ठोस धरातल प्रदान गरेपछि अन्य समूहले पनि त्यसैलाई अपनाए। प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन मसालले भने २०४७ सालमा सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरणका लागि संसदीय चुनाव बहिस्कारको नीति लिएको थियो । तर २०४८ सालमा आएर तत्कालीन एकता केन्द्र  जसलाई प्रचण्डले अन्य साना उग्रबामपन्थी पार्टीसँग एकता गरी निर्माण गरेका थिए र जसबाट २०५१ सालमा टुक्रिएर जन-युद्ध थालेका थिए, विवादबीच मालेकै नीतिमा हिंड्ने भयो । तर, अलि फरक ढंगबाट। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका आदरणीय मानिएका निर्मल लामा चुनावको पक्षमा थिए र यसले पार्टीमा चुनाव सम्बन्धी बिवाद ल्याएको थियो।पार्टीको तत्कालिन दस्तावेजमा छ: विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको संयुक्त मोर्चाको माध्यमबाट चुनावलाई उपयोग गर्नु सैद्धान्तिक रुपमा गलत कुरा हो तर, त्यो मोर्चामा हाम्रो बहुमत कायम गर्न सकिने सम्भावनामाथि विचार गरि तथा पार्टी एकतामा नै आएको गम्भीर समस्याप्रति ध्यान दिई मोर्चाको माध्यम बाटै निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति लिइयो। यसरी, क्रान्तिकारी ढंगबाट र जन-आन्दोलनको हितमा चुनावको उपयोग गर्ने निश्कर्षसहित बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संसदीय चुनावमा भाग लिएको पार्टीले ९ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो ।यसरी, ०४६ सालको खुला राजनीति पछि नै संसदीय राजनीतिमा असफल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले जनयुद्धको आधारहरु पनि निर्माण गर्दै गयो ।यसबाट निश्कर्ष निस्कन्छ : चुनाव भनेको कम्युनिष्ट पार्टीका लागि कार्यनीतिक प्रश्न हो, रणनीतिक होइन। त्यसैले चुनावमा भाग लिंदैमा फुट सही साबित गर्न गार्हो हुने तर्कसंगत छैन । नेकपा माओवादी भनेको लगनशील र क्रान्तिमा आस्था भएका नेता र कार्यकर्ताको पार्टी हो । उसले बुझ्नुपर्छ कि उसले चाहँदैमा क्रान्ति हुँदैन । बलप्रयोगद्वारा क्रान्ति हुन मुख्यत: तीन कुरा आवश्यक हुन्छ ।पहिलो गहिरो आर्थिक संकट, दोस्रो सैनिक संरचनामा फुट र तेस्रो मुलुक नेतृत्व वर्ग अर्थात् एलिट क्लासमा गहिरो अन्तर-बिरोध । २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात एलिट वर्गबीचको अन्तर विरोध नै माओवादी जनयुद्धको अर्धसफलताको कारण थियो । यी तीन वटै संरचनागत स्थिति अहिले छैन। रेमिटेन्स पैसा प्रसस्त छ अहिले, सैनिक नेतृत्व र कर्मचारी-तन्त्र एक ढिक्का छ अनि एलिट क्लासको अन्तर विरोध सतही मात्र छ । कर्ताको इच्छाले मात्र क्रान्ति हुने भए अन्य मुलुकमा उहिल्यै भई सक्थ्यो।यसकारण उसका लागि चुनावमा भाग लिनु अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ, चाहे पार्टी जति सानो किन नहोस। अर्कोतिर प्रचण्डले चुनाव जित्नु भनेको उसका लागि घातक हुन्छ । उ चुनावमा सानो पार्टी हुन्छ नै भन्ने पनि छैन । पार्टीमा प्रसस्त जनजाती र दलित नेताहरु छन् , समावेशीको मुद्दा सही रुपमा उठाउन सक्छ उसले । अहिले गरिवीको मुद्दा उठाउने पार्टी छैनन् । सुशीलको नव-उदारवाद छ, प्रचण्डको जातीयता छ । त्यसैले उसले तल्लो वर्गका मुद्दाहरुमा जनमत प्राप्त गर्न सक्छ । यसै गरि सिन्डिकेटले नेकपा-माओवादी पार्टीका लागि वैसाखसम्मका लागि चुनाव सार्न पर्छ । उसले बुझ्नुपर्छ कि यस पार्टीमा प्रसस्त 'क्रान्तिकारी' कार्यकर्ता छन् जो मुलुकका धेरै ठाउँमा चुनाव बिथोल्न सक्छन् र परिणाम भयङ्कर पनि हुन सक्छ । चन्दसँग माध्यम र तल्लो तहका प्रसस्त कार्यकर्ता छन् जो मुलुकलाई हिंशामा धकेल्न काफी छन् । आखिर यो पार्टी युद्धमा गयो भने शान्ति प्रक्रियाको बैधानिकता नै के ? यस कारण चुनावको मिति सार्नु र बैद्य चुनावमा भाग लिनु सबैका लागि जित हुन सक्छ।


No comments:

Post a Comment